ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜਲੰਧਰ,   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਜਸਵੰਤ ਗਿੱਲ) ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਹੀ 11 ਤੋਂ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਵੈਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੇਧ ‘ਚ ਸਾਲ 2027 ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਸੀਲਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਛੇੜਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 19 ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ ‘ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ (ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਘੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।