ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ “ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, NCERT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ “ਅਣਉਚਿਤ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ” ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
NCERT ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
