ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?

    (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 20 ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ‘ਵਿਭਾਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ’ (PICTES) ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2004-2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ‘ਪਿਕਟਸ’ (PICTES) ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ‘ਰੈਗੂਲਰ’ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ (MCA, M.Sc. IT, B.Tech) ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਖੁਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ (ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ‘ਸਿਫਰ’ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ’ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly