- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
- ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਫਾਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 3993 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 28,969 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 49,300 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,274 ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ? ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁ਼ਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਇਕੋ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2001 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
