ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 40 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਐਮਈਐੱਸ (ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਰਵਿਸ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਐਸਮਾ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਅੱਜ ਧਾਰਾ-144 ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 22 ਸਥਿਤ ਸੂਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਚੰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ-32 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-3 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਐਸਮਾ’ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂੁਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly