ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚੋਂ ਲਾਉਣਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾ ਸਰ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ
ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮਿਤੀ 16.08.2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 16 .02 .2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੋਧ ਐਕਟ 2006 ਰਾਹੀਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ੇਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੋਧ ਐਕਟ 2016 ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਦ ਇਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ । ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ
ਮੋਬਾਈਲ: 75080 80709
