ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ਵਿਚ 1522.73 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 10, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 36 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.68 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜੋ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
