HOME ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ...

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ )  ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (BSNL) ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਵਦੇਸੀ 4G/5G ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ HR ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਚ (BDM) ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਚ ਨੇ BSNL ਦੀ ਪੂਨਰਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ BSNL ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸਨ:
380 ਤੋਂ ਵੱਧ BSNL ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  BSNL ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 3rd PRC ਅਤੇ 2nd PRC ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ COPU ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਜੋ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਦੋਨਤੀਆਂ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਰੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ PRMB (Post-Retirement Medical Benefit Fund) ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ FTTH ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। BDM ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ BSNL ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੱਕ BSNL ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ Swadeshi 4G/5G ਅਤੇ BharatNet ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
Previous articleਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ : ਤਲਵਾੜ
Next articleਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਦਾਸ ਸੁਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ