ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ, ਸੈਕਟਰ-16 ਅਤੇ 32 ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 150 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 2.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਐਮੀਨੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ) ਦਾ 150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ 7.16 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 8.92 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1.10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ 2200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 2.50 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 66 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 14 ਕੇਵੀ 33 ਕੇਵੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2500 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹਨ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਚੰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60-70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨੁਕਸਾਨ’

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਐੱਸਮਾ ਲਾਗੂ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸੈੱਨਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ-1968 (ਐੱਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly