ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਓਰਬਿਟ ੲੇਵੀੲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ।’’
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਰਬਿਟ ੲੇਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਸਟੀਸੀ) ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਰਬਿਟ ੲੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ 31 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਤਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’’ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
