ਜੋਧਪੁਰ -ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਧਰਮਗੁਰੂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਲਪੀ ਉਰਫ਼ ਸੰਚਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ 2013 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
