ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
