ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅੰਤਮ ਚੇਤਾਵਨੀ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਉਸਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ $38 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਮ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
CCI ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ CCI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਐਪ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 15 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਐਪਲ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਐਪਲ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਐਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
