(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਣ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੀ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਧ-ਸੰਤ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋੋਂ-ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੇਰੇ, ਬਾਬੇ, ਸਾਧ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1954 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ, ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ, ਧਾਗੇ-ਤਵੀਤਾਂ, ਜਨਮ ਟੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋਰਾ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ
9417990040
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
