ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ’ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ 12 ਨਵਬੰਰ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
