ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹਾਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ 18,000 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਔਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ 30-45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੈ
ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸ — ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਬਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1,400 ਤੋਂ 1,600 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ “108 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ” ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ — ਹਰ 18,000 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ — ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਔਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ 30-45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ (ਪਹਿਲਾ 1 ਘੰਟਾ) ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ — ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਪਾਰ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ — ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ” ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ — ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਿ “ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ” — ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾੜਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ (108) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹਾਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਲੀ ’ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ “ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ” ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ।
ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ
+447951 590424
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
