ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 16.2.2004 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004’ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਦਸ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2006’ ਰਾਹੀਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016’ ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ / ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗਿਆਨ ਚੰਨ ਦੀਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੂਨਮ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਣਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ IAS ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ: ਜੀ.ਸੀ. ਕੌਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ, ਚਰਨ ਦਾਸ ਸੰਧੂ, ਨਿਰਮਲ ਬਿੰਜੀ, ਡੀ. ਪੀ. ਭਗਤ, ਹਰਭਜਨ ਨਿਮਤਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਰਦਵਾਜ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.)
