ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਦਿਆਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਨ ਰੋਕੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲੲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
