ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ (BNS) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛਲ-ਛੂਹਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਤੇ ‘ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ’ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ, “ਨੇੜਲੀ ਉਮਰ” (ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਰ) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1860 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
