ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਵਾਹਿਦ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ।

 ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਨਕੋਦਰ ਮਹਿਤਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਛਾਬੜਾ)  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਜਿਊੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਰਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਟਕ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ। 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈੰਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 700 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ , ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 411 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। DPI ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ 15-18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ DPI ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਲ੍ਹ ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2021ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਸਨਮਾਨ ‘ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਕਾਰ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਖੁਲ਼ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜਗੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 411 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly