ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 484 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
