ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
