ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ — ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੌਣ ਗਲਤ?

ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ !

ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ, ਜਲੰਧਰ
ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਇਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ

‘ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ’, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ‘ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ‘ਡੀਮਡ ਜਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1961 (ਐਕਟ ਨੰ: 32, 1961) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1970 (ਐਕਟ ਨੰ: 16, 1970)’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਬਣਾਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1961’ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਯਾਨੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਵਾਂ’ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਐਕਟ’ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਵ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ (Statutes) ਦੇ ਕਾਰਣ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 12(2) ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ‘ਹੈਡ’ (Head) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਜਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (Preside) ਕਰਨਗੇ।’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 12(3) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Powers) ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ’, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ (Power) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ‘ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਦੇ ਐਕਟਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਟ, 1969 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਕਟ, 1961 ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।’ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ,1970 ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ,1970 ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ, ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਵ’ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval), ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ Statutes 2 (2) ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 (1) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਇੱਕ ਮੱਤ’ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚਾਂਸਲਰ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(ਧ1) ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ‘ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ’ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ‘ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ’ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ’ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ?) ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ (Senior most) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਇਸ ਚਾਸਲਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2018 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਸਲਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ‘ਸਰਚ ਕਮ ਸਲੈਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੱਥੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 7 (3) (ii) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ( Subordinate Legislstion)’ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ (Supersede) ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Gambhisdan K. Gandhi vs. State of Gujrat ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ State of West Bengal vs. Anindya Sunder Das, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਜੇ ਵਪਰੀਤ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਪਗਨੈਸੀ ਅਸੂਲ (Principle/Rule of Repugnancy) ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ (Prevail) ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ Rule of Repugnancy ਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁਕਿਆ ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1970’ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਰੂਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1970 ਦਾ ਐਕਟ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ’ ਤੇ ‘ਅਧੀਨ ਐਕਟ’ ਹਨ ਜੋਕਿ ‘ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ (Prevail) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ, ਇਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ, ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਆਖਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।