ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 25 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
“ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ” ਟੈਗ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ” ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਵਾਈ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੱਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
