ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਲਗਭਗ ₹940.77 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ “ਪੈਨਲ” ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹450 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਭੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਕਦੀ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ₹940.77 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
