ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਬਨਾਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਤਜਰਬੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਲਖ਼ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ: ਕੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡ, ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸੀ- ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਣੇਪੇ’ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੀਕੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨ. ਐਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.-5, 2019-21) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 21.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ 10-15% ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 50-60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ -ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ — ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.-5 ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 47.4 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਚ 14.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹੋਰ ਕਾਰਕ’ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਐਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੀਬਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ — ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਲੇਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਪਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ  ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਇਜ਼ਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੰਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ:

ਸਰਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ  ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਹਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ  ਜਾਇਜ਼ਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ-ਸਤ੍ਹਹੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਕਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਈ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸਵਾਲ:

ਜੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ — ਕੀ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ… ਜਾਂ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ?

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly