ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
