ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਕੰਗ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ)   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)– ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 1956 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly