ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੰਡਨ – ਭਗੌੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ $10.7 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ, ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧਾ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
