ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਬਤ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ (ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮ, 1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ K ਤੋਂ “ਸ਼ਰਬਤ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਬਤ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕਸ, ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਬਤ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਬਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
