HOME SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ...

SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ; EC ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

3

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SIR) ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9.066 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ 5.82 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ 5.46 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ”, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਨਿਰਣਾਇਕ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 59.84 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 32.68 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27.16 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਏਗਾ।
Next articleਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ; ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ