ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ-
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GB) ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “Earned Settlement” ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਹਾਇਸ਼ (Settlement) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 13.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹਨ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗੋਦਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ NHS ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GB) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
