(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਸ਼ੌਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਝਿਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ 1947 ਤੋ ਬਾਆਦ 18 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਕਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਵੀਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੁਰੀਆਤ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗੀ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਤੱਖ ਨਮੂੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੁਮ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਨਿਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਫੈਸਲੈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪੀ੍ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਗੜਵਾਂ ਰੂਪ 18ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਸਮੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮੀ ਜਰੂਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਤੀ ਸੀ। ਜੇਲਾਂ ਨਹੀ ਸਨ, ਨਿਆਂ ਪੂਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਥੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੁਰੀਆਤ ਬਖਸ਼ੀ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਪੂਰਨ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਸਹੀ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੋ ਦੇਸ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਇਕ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਦੇਸ਼, ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਦੁਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਂਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ , ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੁਰੀਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਾਤਰ ਖਿਸਕਦਾ ਖਿਸਕਦਾ 53ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਆ, ਨਫਰਤ, ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰੋਜ ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆ ਪ੍ਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆ ਲਈ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖੋਤੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋ ਦੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮੀ, ਇਕ ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝਿਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ, ਅਨਿਆ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਈਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫੈਡਲਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਨਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਕਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤਾਤ ਪਾਰਟੀਆ, ਚੋਂਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਪੀ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ। ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਹਕੂਕਾਂ ਤੋ ਵਝਿਆਂ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਗੋਧਰਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪੈ੍ਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜੋ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 58 ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਆਦ 2000 ਹਜਾਰ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਦਈ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋ ਇਹ ਕਿਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ” ਜਦੋ ਵੱਡਾ ਪੇਡ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ ” ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੀਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਅਵਾਜ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ” ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ” ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡਿਗਿਆ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇ-ਨਿਆਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋ ਘਬਰਾਉਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਨਿਆ ਪੱਖੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੁਰੀਆਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੀਧਾਨ ਅਨੁਆਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ, ਇੰਨਸਾਫ ਅਤੇ ਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਹੈ।
ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
[email protected]
