ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਕੇ ਦੇ ‘ਜਨ ਸੂਰਜ’ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।”

ਪਟਨਾ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ‘ਜਨ ਸੂਰਜ’ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ “ਚੰਗੀ ਨਿਹਚਾ” ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly