ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ CSAM ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ URL ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਵਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
