ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ : ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਖੇਡਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ) , ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।

                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲ਼ੋਕ ਸਭਾ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇੰ ਕਿ :

1. ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3. ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

            ਅਸਲ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly