ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ “ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ” ਜਾਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ” ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ” ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ “ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 27 ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਿਹਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
