HOME ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ?...

ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ

6

ਤਹਿਰਾਨ – ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ E3 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ E3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, E3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।E3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਨੈਪਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, E3 ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (JCPOA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, JCPOA ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ – ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ JCPOA ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਜੀਰੀਆ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਆਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (E3) ਧਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜ (JCPOA) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ” ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਨੈਪਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2231 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

 

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਾਮੀ ਚੈਤਨਿਆਨੰਦ ਨੂੰ 17 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Next articleਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ