ਪਟਿਆਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8,500 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 104% ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ—ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਰਾਜ ਹੈ—ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਿਆਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ—ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2038 ਤੱਕ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 26% ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ 74% ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਣੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
