ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2.0 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਆਟੋ, ਮਾਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 100% ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
