ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (1) (ਐੱਫ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
