ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ‘ਤੇ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼’ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੰਮਨ/ਨੋਟਿਸ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।’ ਈਡੀ ਨੇ ਉਪਨਗਰ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੰਮਨ/ਨੋਟਿਸ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।’ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ. ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ.” ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੀਰਤੀਕਰ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼ਿਰਸਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
