ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਜੋਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਰਾਸ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 142?
ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
