ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਜੱਸੀ)-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ (ਰਜ਼ਿ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀਤ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਸੋਕ ਬਾਲੀ ਈ ਟੀ ਉ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕੈਂਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ,ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਸਹੋਤਾ ਕਾਨੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਵਿਪਿਨ ਥਾਪਰ ਸਕੱਤਰ , ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ,ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਮਕੇਸ ਜੇ ਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਸਕੱਤਰ,ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਹੈ ਸਕੱਤਰ,ਸ੍ਰੀ ਨੀਤਿਨ ਸੌਂਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ,ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਸਹਾਇਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੇਈ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਵਿੰਗ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਆਈ ਟੀਮ ਸੈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10-10- 2014 ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
