ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੇ 13 ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਜ 4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। GRAP-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
