ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 107 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 107 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
