ਸ਼ਿਮਲਾ— ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਵਧ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ‘ਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸੀਪੀਐਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2006 ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। CPS ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਪਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
