ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿੰਡਸਰ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 60 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਂਪ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨਾਲ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ “ਸਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ” ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਥਾਲੀ ਡਰੋਇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ’ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਧਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜੂਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਨੁਪਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly