ਮਾਹਿਲਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਵੜੀ, ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੌਪ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝਵਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿੰਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਮਾ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
