ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੋਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ: ਧਾਮੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
